ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ:
1. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ–ਪੱਟੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: 25.72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 165.69 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ 194.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
2. ਰਾਜਪੁਰਾ–ਮੁਹਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: 18.11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ।
3. ਨੰਗਲ ਡੈਮ–ਤਲਵਾੜਾ–ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟੇਜ-II ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਰਕਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
4. ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ–ਸੱਦਾ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਮਾਨਸਾ–ਬਠਿੰਡਾ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 192.42 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਡ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ਼ (ROB) ਅਤੇ ਲਿਮਿਟਡ ਹਾਈਟ ਸਬਵੇਅ (LHS) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਐਨਓਸੀ (NOC), ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਟਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।