ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, NEET ਅਤੇ JEE ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ) ਦੇ ਅੰਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੇਟੇਜ (ਅਹਿਮੀਅਤ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚ-ਦਾਅ (ਹਾਈ-ਸਟੇਕਸ) ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਚੈਕਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ/ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੇਟੇਜ ਦੇਣਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ (ਅਨੁਕੂਲ) ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ (ਮਲਟੀਪਲ ਅਟੈਂਪਟਸ) ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ‘ਅਡੈਪਟਿਵ ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ’ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।” ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ (ਐਲੀਜੀਬਲ) ਹੋਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਸਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਨੌ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, “ਡਮੀ ਸਕੂਲਾਂ” ਦੇ ਵਧਦੇ ਚਲਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ (ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।