ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਦਾਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਖ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 1947 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ” ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।