ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ, ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲ “ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ” ਅਤੇ “ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ” ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ” ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ “ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ” ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ… ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਤਾ-ਦਰ-ਨੁਕਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੰਥਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ।