ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ (Full & Final Settlement) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ‘ਵੇਤਨ ਸੰਹਿਤਾ 2019’ (ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ (48 ਘੰਟੇ) ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੁਕਾਉਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਤਨ ਸੰਹਿਤਾ (Wage Code), ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (Social Security Code), ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਸੰਹਿਤਾ (Industrial Relations Code) ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਹਿਤਾ (OSH Code) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ: 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ- ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਜਾਂ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 30 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(2) ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਤਨਖਾਹ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ (ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 50% ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਘਟੇਗੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ- ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ (Basic Salary) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ (CTC) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ (50%) ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਪੀ ਐੱਫ ) ਵਿੱੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਠੇਕੇ (Contract) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ (Earned Leaves) ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ 180 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ’ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ- ਨਵੇਂ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਸੰਹਿਤਾ’ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (Public Utility Services) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ) ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ(Concurrent List) ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ (ਖਰੜਾ) ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੂਚਨਾ) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।