ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ (ਪੈਰੋਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 59 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ।