ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ’ਚ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਕਲਾ ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਐੱਸ ਪੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸ਼ੂ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਪੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਝਾੜ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਲਕੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੁਲੀਸ ਪੀੜਤ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹਨ? ਜੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੈਕਟਰ 54 ਸਥਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।