ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ SC ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ (ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ) ਚਿੰਤਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ SC/ST (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ SC ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।