ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀ।
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।