ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਅਥਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੈ।” ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ—ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਸੀਬੀਆਈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰਾਏ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 5(1) ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਏ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ—ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ—ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ “ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਰ-ਪਾਵਰ ਚੌਕਸੀ ਬਿਊਰੋ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ “ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ” ਹੈ।