ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਰਹੂਮ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ, ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੜੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।