ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਪਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 128 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲਗਪਗ 500 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਪੈਨਲਡ (empanelled) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਇਸ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ 2,000 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ- ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (AB-MMSBY) ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। AB-MMSBY ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ (ABHIM) ਲਈ 137 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, AB-MMSBY ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ MMSY ਇੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ (AB-MMSBY) ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ MMSY ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ AB-MMSBY ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਰੋਲਆਊਟ ਯੋਜਨਾ- ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AB-MMBSY ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 16.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਾਕੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ 48.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲੋੜਵੰਦਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ- ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁੱਲ ਘੱਟ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (₹5,598 ਕਰੋੜ) ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਪੈਨਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਇਮਪੈਨਲਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਮਪੈਨਲਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਸਪਤਾਲ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ MMSY ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ- ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ (OPD) ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ ਛੇ ਕਰੋੜ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਈਪੀਡੀ (IPD) ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਗਪਗ 25 ਲੱਖ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1,280 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।