ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ… ਇਹ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ’ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।