ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (National Security Act – NSA) ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲਾਅ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਜਬ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ (Justices Ujjal Bhuyan and K Vinod Chandran) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਤੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਫ਼ੀਸੀਲੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅੰਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੈਤੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ NSA ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “11 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1980 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1980 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।