ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇਦ, ਜੋ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ “ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ”।
ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਜ਼ਾਫੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾਵਾ 14, 15 ਤੇ 26 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ 128 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 232 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।