ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਠ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਬਾਠ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਝ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਿਟ’ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਕੇਸ ਉੱਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਰਨਲ ਬਾਠ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਧੀਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ 13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ’ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਅਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ।