ਪੰਜਾਬ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ/ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਪਰੋਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਚਨਚੇਤ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਬਦਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ…ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਣ…ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਮੁਬਾਰਕ …ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇੇ।’’