ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸ.ਸੀ.ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ (Chief Justice of India Sanjiv Khanna) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ (Justice Sanjay Kumar) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਤ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਸਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। BSNL ਅਤੇ MTNL ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਜਿਓ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਟੈਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਵਪਾਰਕ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (Competition Commission of India) ਕੋਲ ਜਾਓ।” ਉਂਝ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।