ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 7,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੁਆਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ-ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘ਅਸੀਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।