ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਏ, ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਮਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 14 ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣ ਸੂਚੀ ’ਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਮ ਅਮਲ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਭਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਮ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਭਰਤੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਮ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ/ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ/ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਬੇੜਾ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2013 ’ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1965 ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਚੋਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।