ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੁਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 8.5 ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਆਹ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (1955), ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ (1956) ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (1937) ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।