ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ICU) ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਲੈਸ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ (CT Scan) ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. (MRI) ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।