ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (SIR) ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. (SIT) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ERNOet/ECINet) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ ਦੌਰਾਨ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।