ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਅਨਧਿਕਾਰਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਜੋੜੇ—ਸੁਮਿਤ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਇਲ ਛਾਬੜਾ—ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. (OTP) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ 44,997 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਨਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ।