ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਸਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।