ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਓਪੀਡੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 107 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।