ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣਿੰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ,” ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਹੀ।
16 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕੋ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣਾ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।”
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 85,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
“ਇਨ੍ਹਾਂ 85,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਖ-ਅਵਧੀ ’ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਲਗਭਗ 3.15 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ।
“ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਚੁਣਿੰਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।