ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ‘ਫਿਕਸ’ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 77 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੁਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।