ਕਪੂਰਥਲਾ- ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ (ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਮੀਤ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 306, 506 ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 52, ਮਿਤੀ 3 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ (ਡਿਸਚਾਰਜ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 250 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ 16 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ, ਜਸ਼ਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ- ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਪੁਰੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨਬੀਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਮਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 107/151 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਰਿਪੋਰਟ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ (prima facie) ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ- ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਬੀਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਕਸਾਵੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੱਤ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਮੀਤ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।