ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।