ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਟੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਿਮਟਿਡ (HOUSEFED), ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ, ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੂਦ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ HOUSEFED ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ HOUSEFED ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 20.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਪਾਰਕ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ-I, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2025 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ HOUSEFED ਵੱਲੋਂ “ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਲੈਟ” ਨਾਮਕ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਪਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2011 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2012 ਤੱਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ-ਕਮ-ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ ਅਤੇ 2014 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਚਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਿਆਜ ਦਰ, ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।