ਰਾਜਸਥਾਨ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਵਾਈ ਚੀਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਸਫਾਰੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਾਰੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਪੂਰਵ ਅਗ੍ਰਾਵਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਣਥੰਬੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ। ਇਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਰਚ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਰਚ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਪਾਟਲਾਈਟਾਂ, ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਫਾਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੀਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 48A ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।