ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ MGNREGA ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ “ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ MGNREGA ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MGNREGA ਦੀ ਮੂਲ ਸੋਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ\B ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ VB-G RAM G ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ‘MGNREGA ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼’\B ਨਾਮਕ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ MGNREGA ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।