ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ DGCA ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ- ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਓ.ਓ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। DGCA ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ‘ਤੇ 22.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ (FDTL) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ- ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ (3 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (Internal Planning) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।