ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 54000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ `ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 54000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ `ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।