ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਕਸਲੀ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਦੇ 15 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਘ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
