ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਛਪਾਈ, ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਸਤ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।