ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਆਈ. ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼, 1934’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼, 1934’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕੈਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਆਵੇਗੀ।
ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ “ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ” ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰੀਆ ਦੇ ‘ਪੈਂਗਿਓ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ’ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਦ (ਸਿਲਟ) ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।