ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਛੂੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, Cockroach Janta Party ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ “ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਥਾਮ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ” ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਸੀਮਤ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ” ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਆਈਐਲ (PIL) ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਦਲ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ “ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ” ਤੋਂ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।