ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (Monopoly) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 15 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਕੂਲ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ (ਵੈੱਬਸਾਈਟ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।