ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਐਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ MP-MLA ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ‘ਟੌਪ ਸੀਕਰੇਟ’ ਫਾਈਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫਾਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।