ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਨਿਥੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਏਐਲ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ 144.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।
“ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਸਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਕੇਏਐਲ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਾਨਿਥੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਕਲਾਨਿਥੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਏਐਲ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2015 ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਨਿਥੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਏਐਲ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 58.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2023 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 194.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 144.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।