ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ.) ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।’
ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਯੂ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ, ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ, ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ